नेपाल में 2 हजार, 500 और 200 के भारतीय नोट अवैध घोषित

नेपाल सरकार ने अपने यहां 2 हजार, 500 और 200 के भारतीय नोटों को अवैध घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के सूचना मंत्री गोकुल बाकोस्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नेपाल साल 2020 को 'विजिट नेपाल ईयर' के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से वहां नए भारतीय नोटों पर रोक लगाई गई है।

भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिक भी प्रभावित होंगे

नेपाल सरकार के फैसले से वहां जाने वाले लाखों भारतीय पर्यटकों और भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिकों पर असर पड़ेगा। साल 2020 में करीब 20 लाख पर्यटकों के नेपाल पहुंचने का अनुमान है। इनमें ज्यादातर भारतीय शामिल होंगे। 
 
नंवबर 2016 में नोटबंदी के बाद जब भारत सरकार ने नए नोट जारी किए थे उस वक्त नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों से नए भारतीय नोटों के बारे में स्थिति साफ नहीं की थी। ऐसे में दो साल से वहां नए भारतीय नोट चल रहे थे।

नवंबर में खुदरा महंगाई दर 2.33% रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) खुदरा (रिटेल) महंगाई का इंडेक्स है। रिटेल महंगाई वह दर है, जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यह खुदरा कीमतों के आधार पर तय की जाती है। आरबीआई ब्याद दरें तक करते वक्त इसे ध्यान में रखता है। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 17 महीने में सबसे कम 2.33% दर्ज की गई। सरकार ने बुधवार को इसके आंकड़े जारी किए थे।

एरिक्सन ने साल 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस बीच एरिक्सन ने दावा किया कि आरकॉम ने उसके बकाया 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की थी।

दोनों कंपनियों के बीच हुए सेटलमेंट के तहत एनसीएलटी ने 30 मई को अंतरिम आदेश जारी किए कि आरकॉम 4 महीने में 550 करोड़ रुपए का भुगतान करे।

आरकॉम पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज
आरकॉम टेलीकॉम बिजनेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने साल 2002 में महज 500 रुपए में मोबाइल फोन लॉन्च किया था। साल 2010 तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में आरकॉम का मार्केट शेयर 17% फीसदी था और वह दूसरी बड़ी कंपनी थी। लेकिन, कर्ज बढ़ने और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सस्ते टैरिफ की होड़ बढ़ने से आरकॉम पिछड़ती गई। आरकॉम पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।